Desh Deshantar - RTI: बढ़ता दायरा | Supreme Court order on RTI Act
HTML-код
- Опубликовано: 18 янв 2025
- RTI के दायरे कौन आता है इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है कोर्ट ने साफ कहा कि गैर सरकारी संगठन यानि NGO हो,या ट्रस्ट या निज कंपनिया जो भी जो भी सरकार से वित्तीय मदद लेती है वो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आती है और वो आरटीआइ एक्ट के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कहा कि अगर एनजीओ या अन्य संस्थान सरकार से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय मदद हासिल करते हैं तो हमें कोई ऐसा कारण नहीं नजर आता कि क्यों कोई नागरिक यह जानकारी नहीं मांग सकता कि एनजीओ या अन्य संस्थानों को दिए गए उसके पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं।
Guests: Subhash Chandra Agrawal, RTI Activist,
Satya Prakash, Legal Editor, The Tribune,
Kapil Sankhla, Advocate, Supreme court,
Raam Kumar, Chief Finance Officer, Population Foundation of India,
Anchor: Kavindra Sachan
Producer: Sagheer Ahmad
![Noob To Max With DRAGON REWORK In Blox Fruits [FULL MOVIE]](http://i.ytimg.com/vi/LnBMOinoOvA/mqdefault.jpg)
कविंद्र सचान जी बिल्कुल हीरो की तरह लगते हैं और यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए हीरो ही है
Yes, m agree with you
राजनीतिक दल भी RTI Act के दायरे में लाने चाहिए ।
एक RTI Portal बनना चाहिए, जिसमें समय-समय पर सूचनाएँ अपडेट की जानी चाहिए, जिससे RTI file करने की जरूरत ही न हो ।
Rajasthan has recently introduced "Jan soochna portal" for this issue
जय भारत जय बिहार
ज्ञानधारा प्रवाहित करने के लिए RSTV को धन्यवाद
Shubhash chandra agrwal sir .. take a bow.. activists like you are real hero of India.
Thank you for many many great work you have done for India.
RTI: Increasing scope
Introduction
* SC-non govt institutions-NGO, trusts, private companies other institutions-taking govt grants should be under RTI
* Information of Utilisation of grants etc
Significance & SC order
* 2005-RTI Act, section 2h d(2)
* Any institution created under constitution, act of parliament, act of assemblies, under any govt notification, substantially financed directly or indirectly by govt
* Scope will includes- ngo, societies, organisations
* Enquiring-hierarchy, fund management, decisions & functioning
* Indirect funding also- hospitals, schools, colleges, institutions included (eg- present cost of property )
* Infrastructure- PPP Projects
NGO
* Annual return, annual return, balance sheets uploaded on ngo website, fcra, hierarchy
Impediments
* Frequency of Court cases
* Court challenge & stays- ppp, sports bodies, cooperative societies
Way Forward
* Percentage of substantial funding
* Pre undertaking/agreement before land subsidies, property etc
* Further inclusion-sports bodies, cooperative societies
Conclusion
The SC orders further clarified the scope of RTI act. This may lead to a revolution where transparency in the functioning of non government organisations, ngos, societies will prevail. Thus this will reduce the disparity in utilising hard earned taxes through public
Thanks..i look for your comment in every video..
Thanks friend
Cooperative society is under the RTI act??
ROHIT VASHIST “(h) (a) of RTI Act, any cooperative society has become an 'authority' or 'body' or “institution of self-government” established or constituted by or under the Constitution and hence it comes under the ambit of the RTI Act. ... Correspondingly, cooperative societies have come under the RTI Act”
Good decision by Supreme Court thanks rstv
Good step by honourable sprime court
Satiya parkesh sir, thanks
ये काम बहुत जरूरी है।
Good explain all members thanks rstv , it's very important topic
Jaha tk mujhe ummid hai ki ek din suprim court sabhi political party ko bhi RTI ke dayre me samil karane ka nirdesh jari kardegi
Thanks RSTV
UP Govt. ने अपने मंत्रिमंडल का आयकर सरकारी फंड से भरने से मना कर दिया है , यह जनता के पैसे की लूट थी लेकिन पूरे देश की विधानसभाओं में अभी भी यह लूटपाट जारी है, इस पर एक वीडियो बनाकर देश को हकीकत बताई जाए ।
Thank you so much rstv very helpful
Thank you sir explaining this particular topic...
सोशल आडिट का दायरा बढ़ाने पर विचार होना चाहिए ।
Thanku for important informations as always 🎂👍
RTI ACT का दायरा बढ गया है . इसमें कोइ संदेह नहीं है.
और इसे ऐसा इस्तमाल करे जैसें इसकी जानकारी और इसकि खूबसूरती कायम रहे.
corrupt लोगोको सामने लाये खुद corrupt कि ढाल मत ढाल लिजिये.
इसे तो और भी फलना फुलना है.
जिससे आम नागरिक और गरीब लोक safe fil कर सके.
Thanks Rstv
विक्की ( महाराष्ट्र)
Satya sir rock again
Thank you so much rstv
all the best discussion
बहुत से राज्य में मुख्य सूचना आयोग एवं राज सूचना आयोग है ही नहीं तो हूं वहां से आरटीआई कैसे मिल सकता है आदित्य अपील करने के बाद भी कोई अधिकारी के ऊपर कोई करवाई नहीं हो सकता है तो क्या किया जा सकता है
Political parties and Supreme Court should also include in RTI
Thnq sir ji
Thank u sir....
मै UPSC ki study kar rhi hu mughe bhut yuthfull lga hai
Good discussion Sir
Well discussed!
good discussion
Thanks sir
BJP ने RTI Act -2005 में बदलाव करके इस एक्ट को कमजोर किया है और अप्रत्यक्ष रूप से मुख्य सूचना आयुक्त को सूचना देने से रोकने का प्रयास किया है ।
Rstv, where is any discussion abt Rajasthan govt's JSP ??
kya swashad or parshad bhi RTI act me ate hai?
NATIONAL BAL BHAVAN PAR RTI KARO.
Keep continue sir
What about amendments
Satya Prakash is a legend
Pvt sansthan m suchna adhikari kaun hota he
Does BCCI come under RTI?
Satya Sir Thanks Aa U Are Awesome......😅♨️😅.....Thanks RS TV.......Jay Maharashtra.....😅♨️
पोलिस कर्मचारी यांच्या अधिनियम लागू का होत नाही सुप्रीम, उच्चन्यायालयाने मॆयाट चे!
Jo kahi baar padhakar nahi samajhta wo is tarahame charcha dehk kar aasanise samjh aata hai
हाऊसिंग को ओपरेटिव हाऊसिंग सोसायटी /बेंक को आर टी आई के दायरे में लाना चाहिए
किसी विधायक या सांसद के लिये भी RTI का इस्तेमाल किया जा सकता है कोइ बता सकता है क्या
Nahi wo.log bahar hai rti se
✓May be somebody will be considering it as judicial activism,but it is not so.
✓Talking about suo motu declaration by these bodies itself sounds like a joke.If it would have been the part of system,what was requirement of this judgement.
✓Section 8(1) and 24 of RTI itself talks about exemption clauses.Those that don't come into this, surely come under RTI.
✓Whynot in this case, along with Institutions,Public Project can also be added,so that PPP like models itself become the part of this.
✓Nothing or no step can be better than upholding Social Audit.
✓Information must be open, transparent and easy to furnish or release.
✓Its implementation needs a lot of attention and awareness that must be come out of society itself..
✓In India,every institute needs a kind of body or act that pushes them to run with accountability.....
Yeah u r right but so many act r there but people don't know untill it comes in lime light
RTI hi dilute kar diya hai to kiya hoga
should tax concessions to the religious institutions be regarded as substantial funding ?
What about the tenure which has been amended by the govt??
Sadly rti has become a Toothless tiger
We need more discussion on RTI. 🙏 Discussion is fruitful.
RTI का बढ़ता दायरा, साथ ही RTI में सरकार का बढ़ता हस्तक्षेप।
Rti ab I G C ho gya h IGC mean Indian government control
ग़ाम कचहरी एक तरह का कोर्ट है किया सुचना के अधिकार के तहतआती हैं