Видео

Nice information

Thank you so much.

मैं प्रिंस कुमार खगड़िया जिले के मानसी से हु सर ❤❤❤❤❤❤

बहुत ही सुन्दर भैया g

❤❤❤

Dr.Ambedgr Bhiraw Jindabad India

कमजोर व्यक्ति EWS के तहत आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाई गई, रहने के लिए जमीन नहीं वो कहा से आरक्षण प्राप्त करेंगे, जाति जनगणना पूरे देश में होना चाहिए। तब जा के पता चलेगा की कौन कितनी प्रतिशत नौकरी करते हैं, उसके बाद कमजोर समुदाय को आरक्षण बढ़ाया जाए, हमलोग सब जानते है कौन सरकार कैसा है

फ़ार्म डाउनलोड करने का लिंक डालिए ना

Good Job.👍 🌹 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

बढ़ती आबादी के साथ ही देश के संसाधनों पर दबाव भी बढ़ जाएगा, लिहाजा नीति-निर्माण को लेकर चुनौतियां बढ़ेंगीं.

भारत के सभी न्यायालयों में लगभग 3 करोड़ मामले लंबित है, इनमें से कई मामले लंबे समय से लंबित हैं। मामलों का लंबित होना पीड़ितों और ऐसे लोगों, जो किसी मामले के चलते जेल में कैद है किंतु उनको दोषी करार नहीं दिया गया है, दोनों के दृष्टिकोण से अन्याय को जन्म देता है।

आश्चर्यजनक है कि 8 लाख रूपए वार्षिक आय वाले को सवर्ण गरीब माना गया है। अर्थात् प्रतिमाह 66 हजार 666 रूपए जिसकी आय होगी, उसे गरीब माना गया है। जबकि गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की रोजाना की आय 167 रूपए यानी प्रतिमाह 5,010 रूपए अर्थात् 60,120 रूपए वार्षिक आय वाले को गरीब माना गया है। यहाँ हास्यास्पद यह है कि सामान्य वर्ग के जिन गरीबों की आय प्रतिमाह 66,666 रूपए है, वहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों की वार्षिक आय केवल 60,120 रूपए ही है। यह गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों के साथ मजाक ही है।

aarakshan me sudhar ho chahiye

Jago Bharat Jago